संयुक्त प्रांत में बसी ८५% से ऊपर ग्रामीण आबादी के प्रति प्रशासन को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व एवं दायित्वपूर्ण बनाने की दृष्टि से खेतिहरों को सरकारी सेवाओं में लेने का प्रस्ताव रखा

आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बनारस के किसानों की मीटिंग में कांग्रेस के घोषणा-पत्र में जमीदारी उन्मूलन की दृष्टि से भूमि और कृषि पर एक मसौदा तैयार किया, जो दिसंबर में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग में एक प्रस्ताव के रूप में पारित हुआ। इसी दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं, खेतिहरों को सरकारी नौकरियों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा किन्तु इस प्रस्ताव को न तो कांग्रेस न ही सरकार का समर्थन मिल पाया।