गोविंद बल्लभ पंत (१८८७- १९६१) संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री चुने गए। चरण सिंह पंत को पितातुल्य मानते थे और जी.बी. पंत (१९४६-१९५४) के साथ काम करने के समय को अपने जीवन का 'स्वर्णिम काल' कहते थे (१९८१ में दिल्ली में भाषण)।
वे मेरठ जिले (दक्षिण-पश्चिम) से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए फिर से चुने गए। उन्होंने अपने चुनाव अभियान को सार्वजनिक योगदान से वित्तपोषित किया और धनी लोगों से पैसे लेने से इनकार कर दिया, यह एक ऐसी प्रथा थी जिसे उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में बनाए रखा।
उन्हें गोविंद बल्लभ पंत की कांग्रेस सरकार में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया, जिसमें ६ मंत्री और १२ संसदीय सचिव थे, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री (बाद में भारत के प्रधानमंत्री) और चंद्र भानु गुप्ता (उत्तर प्रदेश के ३ बार मुख्यमंत्री और चरण सिंह के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी) शामिल थे।
उन्होंने १९५१ तक स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन के कैबिनेट मंत्री और अंततः प्रधानमंत्री (जैसा कि तब मुख्यमंत्री को कहा जाता था) के अधीन संसदीय सचिव के रूप में कार्य किया। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सदस्य भी बने और १ जनवरी १९४० से बेदखल किए गए लोगों को बहाल करने और किरायेदारों को बेदखल होने से बचाने के लिए यूपी-टेनेंसी एक्ट में संशोधन किया। इस दौरान, चरण सिंह कांग्रेस संगठन की कमजोरियों से अवगत हुए, जिसमें उच्च-जाति के शहरी नेतृत्व, जातिवाद, व्यक्तित्व के आधार पर विरोध, स्वार्थी व्यवहार, एकता की कमी और कमज़ोरों का उत्पीड़न शामिल था। उन्होंने यह भी देखा कि समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता भारत की गहरी समस्याओं को समझने और हल करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विरोध प्रदर्शनों में शामिल थे।