जनता सरकार के टूटने के बाद, चरण सिंह २८ जुलाई १९७९ को एक अल्पकालिक गठबंधन के प्रमुख के रूप में भारत के पांचवें प्रधानमंत्री बने। इस छोटी अवधि में, उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लाने के लिए ठोस कदम उठाए। सिंह द्वारा उप प्रधानमंत्री वाईबी चव्हाण और तत्कालीन कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री एसएन कक्कड़ को ३  दिसंबर १९७९  को लिखे गए पत्रों में केंद्रीय श्रेणी I और II सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए २५ % आरक्षण के प्रस्ताव पर तुरंत कैबिनेट की बैठक में विचार किए जाने की बात कही। सिंह का यह भी दृढ़ विश्वास था कि सरकारी अधिकारियों के बच्चों को सरकारी पदों के लिए चयन के लिए अयोग्य होना चाहिए।