‘सामाजिक नीति और आरक्षण पर’ शीर्षक वाला यह वक्तव्य लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा १० -१२ अप्रैल १९८१ को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में अपनाया गया था। लोकदल ने चार श्रेणियों के संदर्भ में सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण की एक व्यापक प्रणाली का सुझाव दिया। इन चार श्रेणियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, कृषक और उच्च जातियाँ शामिल हैं।